बोर्ड जे झुकरबर्ग यांचे निर्णय बदलू शकते. ...
फेसबुकचे "सुप्रीम कोर्ट", न्यू ओवरसीईट बोर्ड (नविन निरीक्षण बोर्ड) झुकरबर्ग यांचे निर्णय बदलू शकते. सेन्सॉरशिप, चुकीची माहिती किंवा मुक्त भाषणाच्या वादात फेसबुकला आक्षेपार्ह ओळखल्या जाणा-या पोस्टच्या प्रकाराविषयी अंतिम निर्णय घेण्यासाठीचे मंडळ आहे.
सॅन फ्रान्सिस्को: फेसबुक Inc.
सॅन फ्रान्सिस्को: फेसबुक इन्क. च्या नवीन कंटेंट ओव्हरसीट बोर्डामध्ये माजी पंतप्रधान, नोबेल पीस पुरस्कार विजेते आणि अनेक घटनात्मक कायदेतज्ज्ञ आणि पहिल्या 20 सदस्यांसाठी हक्कांच्या वकिलांचा समावेश असेल, असे कंपनीने बुधवारी जाहीर केले. फेसबुकच्या "सुप्रीम कोर्ट" म्हणून संबोधले स्वतंत्र बोर्ड कंपनी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग यांनी कोणा एका वैयक्तिक माहितीसाठी फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर परवानगी द्यायला हवी की नाही या निर्णयाला बदलू शकतात
बोर्ड ची स्थापना का केली:
मागे ब-याच गोष्टी मुळे Facebook वादात सापडले होते. यामुळे Facebook वर निरीक्षण समिती असावी अशी चर्चा होती. हाय-प्रोफाइल सामग्री नियंत्रणासंदर्भातील समस्यांमुळे फेसबुकला दीर्घकाळ टीकेचा सामना करावा लागला आहे. म्यानमारमध्ये द्वेषयुक्त भाषणाला तोंड न देल्यामुळे रोहिंग्या व इतर मुस्लिमांविरूद्ध ,पळून जाणा-या एका नग्न मुलीचा व्हिएतनाम काळातील युद्धातील फोटो प्रसिद्ध झालेला तात्पुरते हटवण्यापासून या गोष्टींचा समावेश आहे. द्वेषयुक्त भाषण, छळ आणि लोकांना संरक्षण यासारख्या आव्हानात्मक सामग्रीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यावर मॉनिटरिंग बोर्ड लक्ष केंद्रित करेल.
बोर्ड समिती चे स्वरूप व सदस्य
फेसबुकने म्हटले आहे की जरी या समूहाचा एक चतुर्थांश भाग आणि चार सहकारी संस्थांपैकी दोन अमेरिकेत आहेत, जेथे कंपनीचे मुख्यालय आहे तरी बोर्डाचे सदस्य २ देशांमध्ये वास्तव्य करणारे आहेत आणि किमान २ भाषा बोलू शकतात. सह-अध्यक्ष, ज्यांनी संयुक्तपणे फेसबुकसह इतर सदस्यांची निवड केली, ते माजी यू.एस. फेडरल सर्किट न्यायाधीश आणि धार्मिक स्वातंत्र्य तज्ज्ञ मायकेल मॅककॉनेल, घटनात्मक कायदा विशेषज्ञ जमाल ग्रीन, कोलंबियाचे अ‍ॅटर्नी कॅटालिना बोलेरो-मेरिनो आणि डेनिशचे माजी पंतप्रधान हेले थोरिंग-स्मिट. सुरुवातीच्या गटांपैकीः माजी मानवाधिकार न्यायाधीश अंद्रास सझो, इंटरनेट सेन्स फ्रंटियरचे कार्यकारी संचालक ज्युली ओओनो, येमेनी कार्यकर्ता आणि नोबेल शांती पुरस्कार विजेता तावकोल करमन, गार्डियन ofलन रूसीबीगरचे माजी संपादक-मुख्य,ग्लोबल अफेयर्स फेसबुकचे प्रमुख निक क्लेग यांनी रॉयटर्सला सांगितले की स्काइप मुलाखतीत मंडळाची रचना महत्त्वाची होती पण कालांतराने ती विश्वासार्ह पध्दतीने होईल. ज्यामध्ये सुमारे 40 सभासदांपर्यंत वाढ होईल आणि फेसबुकने किमान सहा वर्षांसाठी 130 दशलक्ष डॉलर्स निधी देण्याचे वचन दिले आहे. हे फेसबुक सार्वजनिक आणि वादग्रस्त प्रकरणांवर बंधनकारक निर्णय घेईल ज्यात वापरकर्त्यांनी फेसबुकची सर्वसाधारण अपील प्रक्रिया संपविली आहे. आहे. कंपनी बोर्डाला जाहिरातींसह किंवा फेसबुक गटांसह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय मंडळाकडे पाठवू शकते. प्रकरणातील निर्णयांच्या आधारे बोर्ड फेसबुकला धोरणात्मक शिफारशी देऊ शकेल, ज्याला कंपनी जाहीरपणे प्रतिसाद देईल
एक भारतीय जे बोर्ड समिती चे सदस्य...
या बोर्ड मध्ये सुधीर कृष्णस्वामी हे एकमेव भारतीय आहेत.